Supreme Court and NGT ask govt to ban RO-purifiers that demineralizes water

एनजीटी ने सरकार से आरओ-प्यूरीफायर पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है जो पानी को विखनिजीकरण है

NGT had earlier said the delay in compliance with its order is causing harm to public health and environment and it be complied with expeditiously.

The National Green Tribunal Tuesday directed the Ministry of Environment and Forests (MoEF) to issue by the year-end a notification banning RO purifiers where total dissolved solids (TDS) in water are below 500 milligrams per litre. A bench headed by NGT Chairperson Justice Adarsh Kumar Goel granted more time to MoEF after it informed the tribunal that the exercise could not be completed due to coronavirus (COVID-19) pandemic. “Even after one year, further extension of time has been sought by MoEF on the ground of lock-down. Let necessary action be now completed positively by December 31, 2020,” the bench said. The NGT had earlier said the delay in compliance with its order is causing harm to public health and environment and it be complied with expeditiously. The Ministry had in January sought four months for executing the NGT order.

The MoEF in its plea had said that for effective compliance of the order four months are required -- two for wide circulation of draft notification for inviting comments, and two for incorporation of comments, finalisation of notification and obtaining approval from Ministry of Law and Justice.

The matter is listed for next hearing on January 25.

The NGT had on the last date of hearing slammed the ministry for the delay in issuing the notification and warned the officer concerned of stopping his salary.

The tribunal had earlier said its order was based on a report of an expert committee, which also comprised a representative of the MoEF, and is enforceable without permission of any other authority with penal consequences.

एनजीटी ने पहले कहा था कि उसके आदेश के अनुपालन में देरी से सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और इसका तेजी से अनुपालन किया जा रहा है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मंगलवार को पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) को साल के अंत तक आरओ प्यूरीफायर पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया, जहां पानी में कुल भंग ठोस (टीडीएस) 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से नीचे हैं।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिकरण को अधिक समय दिया जब उसने न्यायाधिकरण को सूचित किया कि कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी के कारण अभ्यास पूरा नहीं किया जा सका।

“एक साल बाद भी, लॉक-डाउन की जमीन पर एमओईएफ द्वारा समय का और विस्तार मांगा गया है। बता दें कि आवश्यक कार्रवाई अब 31 दिसंबर, 2020 तक सकारात्मक रूप से पूरी हो जाएगी।

एनजीटी ने पहले कहा था कि उसके आदेश के अनुपालन में देरी से सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और इसका तेजी से अनुपालन किया जा रहा है।

मंत्रालय ने जनवरी में NGT के आदेश पर अमल के लिए चार महीने का समय मांगा था।

MoEF ने अपनी दलील में कहा था कि आदेश के प्रभावी अनुपालन के लिए चार महीने की आवश्यकता होती है - टिप्पणियों को आमंत्रित करने के लिए मसौदा अधिसूचना के व्यापक प्रसार के लिए दो, और टिप्पणियों को शामिल करने, अधिसूचना को अंतिम रूप देने और कानून और न्याय मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए दो। ।

मामले को 25 जनवरी को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

एनजीटी ने सुनवाई की आखिरी तारीख को अधिसूचना जारी करने में देरी के लिए मंत्रालय को फटकार लगाई और अपने वेतन रोकने से संबंधित अधिकारी को चेतावनी दी।

ट्रिब्यूनल ने पहले कहा था कि इसका आदेश एक विशेषज्ञ समिति की एक रिपोर्ट पर आधारित था, जिसमें एमओईएफ के एक प्रतिनिधि भी शामिल थे, और दंड परिणामों के साथ किसी भी अन्य प्राधिकरण की अनुमति के बिना लागू करने योग्य है।

आरओ प्यूरीफायर के उपयोग को विनियमित करने के लिए, एनजीटी ने सरकार को निर्देश दिया था कि वे उन्हें प्रतिबंधित करें जहां टीडीएस 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से नीचे है और जनता को डामरीकृत पानी के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए है।